पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए FIR डाउनलोड करने पर लगने वाली 80 रुपये की फीस को वापस ले लिया है। सरकार ने पहले जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है और नए आदेश लागू करने की बात कही है।
हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। सांझ पोर्टल पर अभी भी ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प दिख रहा है, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस मामले पर वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उनका कहना है कि DDR और लॉस्ट रिपोर्ट पर लिए जा रहे शुल्क भी गैरकानूनी हैं और इसे पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह कब लागू होता है और लोगों को इसका असली फायदा कब मिलेगा।
